धरणगाव, प्रतिनिधी – घरचा कमावता पुरुष गेल्यावर त्या कुटुंबाची काय अवस्था होते, हे प्रशासनाला सांगण्याची गरज आहे का? असा संतप्त सवाल करत, धरणगाव तालुक्यातील तब्बल १२० मंजूर प्रकरणांचा ‘कुटुंब अर्थसहाय्य निधी’ गेल्या सहा महिन्यांपासून रखडल्याबद्दल अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष तथा ज्येष्ठ पत्रकार पी. एम. पाटील सर यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात तात्काळ लक्ष घालून हा निधी मंजूर करावा, अन्यथा जिल्हाधिकारी कार्यालयात गाठून नेमकी अडचण काय?, याचा जाब विचारला जाईल, असा आक्रमक इशारा त्यांनी दिला आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाची टाळाटाळ का?
जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत धरणगाव तालुक्यातील १२० लाभार्थ्यांची कुटुंब अर्थसहाय्य योजनेची प्रकरणे रीतसर मंजूर करण्यात आली होती. त्यानुसार धरणगाव तहसील कार्यालयाने गेल्या सहा महिन्यांपासून ही सर्व १२४ प्रकरणे निधी मिळण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगाव यांच्याकडे पाठवली आहेत. मात्र, सहा महिने उलटूनही हक्काचा निधी न मिळाल्यामुळे शेकडो वंचित लाभार्थी आजही मदतीची प्रतीक्षा करत आहेत.
लाभार्थी आणि पदाधिकारीही त्रस्त!
मंजुरी मिळूनही पैसे बँक खात्यात जमा होत नसल्याने हवालदील झालेले लाभार्थी रोज स्थानिक पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि पत्रकारांना फोन करून विचारपूस करत आहेत. कुटुंबप्रमुख गमावलेल्या अत्यंत गरीब आणि गरजू कुटुंबांना या निधीची अत्यंत निकड आहे. मात्र, प्रशासकीय लालफितीच्या कारभारामुळे या कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
पाटील सर जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटणार
या गंभीर प्रकरणात निधी शासनाकडूनच प्राप्त झालेला नाही की जिल्हाधिकारी कार्यालयातील संबंधित अधिकारी मुद्दाम टाळाटाळ करत आहेत, याचा शोध घेण्यासाठी पी. एम. पाटील सर लवकरच जिल्हाधिकाऱ्यांची प्रत्यक्ष भेट घेणार आहेत. पालकमंत्री गुलाबराव पाटील साहेब यांनी या प्रकरणात तात्काळ हस्तक्षेप करून आपल्याच आदेशाला केराची टोपली दाखवणाऱ्या यंत्रणेला धारेवर धरावे आणि धरणगाव तालुक्यातील १२० कुटुंबांच्या बँक खात्यात तात्काळ निधी वर्ग करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी जाहीर मागणी अखिल भारतीय मराठा सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष पी.एम.पाटीलसर यांनी केली आहे.
“तहसील कार्यालयात हेलपाटे मारून लाभार्थी थकले आहेत. तिथे गेल्यावर निधी आलेला नाही’ असे एकच छापील उत्तर मिळते. जर पालकमंत्र्यांनी स्वतः बैठक घेऊन ही प्रकरणे मंजूर केली आहेत, तर मग जिल्हाधिकारी कार्यालय निधी वाटपात टाळाटाळ का करत आहे?”
पी.एम.पाटील सर
जिल्हाध्यक्ष,
अखिल भारतीय मराठा सेवा संघ
