मुंबई, विशेष प्रतिनिधी – राज्यातील प्रशासकीय कामकाजात सुसूत्रता आणण्यासाठी आणि नागरिकांना शासकीय सेवा अधिक गतीने उपलब्ध करून देण्यासाठी महसूल व वन विभागाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्यात अपर जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी (प्रांत), तहसीलदार आणि अपर तहसीलदार अशी एकूण ८८ नवीन कार्यालये प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. याबाबत नागरिकांकडून १५ दिवसांच्या आत हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
यापूर्वी विधानपरिषद निवडणुकांच्या आचारसंहितेमुळे या प्रक्रियेला स्थगिती देण्यात आली होती, मात्र आता आचारसंहितेचा अंमल संपुष्टात आल्याने महसूल विभागाने या कामाला वेग दिला आहे. सह सचिव अजित देशमुख यांच्या स्वाक्षरीने सर्व विभागीय आयुक्तांना याबाबतचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
१५ दिवसांत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन
शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या आदेशानुसार, प्रस्तावित कार्यालयांबाबतची जाहीर सूचना तात्काळ प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नागरिकांना यावर आपल्या हरकती आणि सूचना नोंदवण्यासाठी १५ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. या हरकतींचे दैनंदिन संकलन व तपासणी करून संबंधित जिल्हाधिकारी आणि उपविभागीय अधिकारी आपले अभिप्राय विभागीय आयुक्तांकडे पाठवतील. त्यानंतर सर्व विभागीय आयुक्त आपापल्या विभागाचा एकत्रित अहवाल १२ जुलै २०२६ पर्यंत शासनाला विनाविलंब सादर करणार आहेत.
कोणत्या कार्यालयासाठी कोण करणार कार्यवाही?
नवीन कार्यालयांच्या स्थापनेसाठी खालील अधिकाऱ्यांकडे जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे:
अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय : जिल्हाधिकारी
उपविभागीय कार्यालय (SDO) : जिल्हाधिकारी
तहसीलदार कार्यालय : जिल्हाधिकारी
अपर तहसीलदार कार्यालय : उपविभागीय अधिकारी
प्रमुख प्रस्तावित कार्यालये आणि त्यांचे मुख्यालय:
१) प्रस्तावित अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालये (एकूण १०):
कल्याण (ठाणे जिल्हा)
दापोली (रत्नागिरी जिल्हा)
बारामती (पुणे जिल्हा)
फलटण (सातारा जिल्हा)
पंढरपूर (सोलापूर जिल्हा)
किनवट (नांदेड जिल्हा)
अचलपूर (अमरावती जिल्हा)
पुसद (यवतमाळ जिल्हा)
खामगाव (बुलढाणा जिल्हा)
नागपूर ग्रामीण (नागपूर जिल्हा)
२) प्रस्तावित उपविभागीय कार्यालये (प्रांत):
कोकण विभाग: मुंबई शहर (फोर्ट), बोरीवली (मुंबई उपनगर), शहापूर (ठाणे), देवगड (सिंधुदुर्ग).
नाशिक विभाग: साक्री (धुळे), जामनेर (जळगाव), सिन्नर (नाशिक).
३) प्रस्तावित तहसीलदार कार्यालये:
मुंबई शहरात दादर (मुख्यालय वडाळा) आणि कुलाबा येथे नवीन तहसीलदार कार्यालये प्रस्तावित आहेत.
४) प्रस्तावित अप्पर तहसीलदार कार्यालये (महत्त्वाची केंद्रे):
राज्यात मोठ्या प्रमाणावर अपर तहसीलदार कार्यालये मंजूर करण्यात आली आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने:
मुंबई उपनगर व ठाणे: चेंबूर, मालाड, वांद्रे, बेलापूर, डोंबिवली, भिवंडी (ग्रामीण).
पुणे व सातारा: चाकण (खेड), साखरवाडी (फलटण), उंब्रज (कराड).
नाशिक व जळगाव: लासलगाव, सिन्नर, नामपूर, जळगाव, चाळीसगाव, जामनेर.
विदर्भ व मराठवाडा: बुटीबोरी, हुडकेश्वर, वानाडोंगरी (नागपूर), परभणी शहर, नांदेड शहर, अमरावती ग्रामीण, अकोला शहर, आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील दुर्गम भागात (आष्टी, मालेवाडा, वैरागड, कसनसूर, जिमलगट्टा) नवीन कार्यालये होणार आहेत.
नागरिकांसाठी महत्त्वाची टीप
आपल्या क्षेत्रातील प्रस्तावित नवीन कार्यालयांच्या सीमा, मुख्यालय किंवा कार्यक्षेत्राबाबत काही आक्षेप अथवा सूचना असल्यास, नागरिकांनी तात्काळ आपल्या स्थानिक जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधून आपले म्हणणे लेखी स्वरूपात मांडायचे आहे. या हरकतींचा विचार करूनच सरकार अंतिम निर्णय घेणार आहे.
