मुंबई, प्रतिनिधी – जळगाव जिल्ह्यातील सर्व औद्योगिक क्षेत्रांमधील प्रलंबित प्रश्न, भूसंपादन, पायाभूत सुविधा तसेच नवीन प्रकल्पांची कामे कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करून जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला गती द्यावी, असे स्पष्ट निर्देश उद्योगमंत्री डॉ.उदय सामंत यांनी दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित जळगाव जिल्ह्यातील औद्योगिक विकासाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
या उच्चस्तरीय बैठकीस जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे, आ.सुरेश भोळे, किशोर पाटील, चंद्रकांत पाटील, अमोल चव्हाण, अमोल महाडिक यांच्यासह उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ.पी.अन्बळगन, जळगावचे जिल्हाधिकारी रोहन घुगे आणि एमआयडीसी व जिल्हा प्रशासनाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. बैठकीत घेतलेले मुख्य निर्णय व दिलेले निर्देश पुढील प्रमाणे,
‘डी प्लस’ दर्जाचा प्रस्ताव
जळगाव जिल्ह्यासाठी ‘डी प्लस’ औद्योगिक धोरणाचा प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी सादर करावा. या धोरणामुळे जिल्ह्यातील उद्योगांना विशेष सवलती आणि आर्थिक प्रोत्साहन मिळण्यास मदत होईल.
भूसंपादनाचा समन्वय
चिंचोली आणि कुसुंबा एमआयडीसीच्या विस्ताराला गती देत भूसंपादन प्रक्रिया, मूल्यांकन व दर निश्चिती वेगाने करावी. शेतकऱ्यांचे नुकसान न होता उद्योजकांनाही परवडेल अशा समन्वयातून हे प्रस्ताव निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले.
बंद भूखंडांवर कारवाई: भूखंड घेऊनही दीर्घकाळ उद्योग सुरू न करणाऱ्या किंवा परस्पर भाड्याने देणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल. अशा धारकांना नोटिसा देऊन भूखंड ताब्यात घेतले जातील आणि ते नवीन व गरजू उद्योजकांना दिले जातील.
पायाभूत सुविधा व रस्ते
औद्योगिक क्षेत्रातील रस्ते, डांबरीकरण, पथदिवे आणि पाणीपुरवठा ही कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.
संयुक्त पाहणी व एक आठवड्यात अहवाल
पाचोरा, मुक्ताईनगर, चोपडा आणि भुसावळ येथील भूसंपादन व रस्ते जोडणीच्या कामांची संयुक्त पाहणी करून एका आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
याशिवाय, जिल्ह्यातील आदिवासी व स्थानिक भागांत औद्योगिक ‘क्लस्टर’ विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचनाही उद्योगमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. यामुळे जळगाव जिल्ह्यात नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
