धरणगाव (प्रतिनिधी) – येथील नगरपालिकेत प्रशासकीय नियमांची पायमल्ली होत असल्याचे एक खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाचे स्पष्ट आदेश धाब्यावर बसवून, पालिका सभागृहाची आणि कंत्राटदारांची दिशाभूल केल्याप्रकरणी विद्युत निरीक्षकावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी, अशी मागणी माजी उपनगराध्यक्ष प्रविण रघुनाथ चौधरी यांनी एका कायदेशीर पत्राद्वारे मुख्याधिकाऱ्यांकडे केली आहे. या तक्रारीमुळे नगरपालिकेत एकच खळबळ उडाली आहे.
नेमके प्रकरण काय?
नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयाने ३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी एका पत्राद्वारे (पत्र क्र. ८००६) राज्यातील सर्व नगरपालिकांना स्पष्ट आदेश दिले होते. या आदेशानुसार, शहरातील एलईडी पथदिव्यांची देखभाल, दुरुस्ती आणि नवीन पुरवठा करण्यासाठी राज्यस्तरावर ‘M/s BAC Infratech Pvt Ltd.’ आणि ‘M/s Vinci Global Pvt Ltd. (JV)’ यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. सर्व नगरपालिकांना या नियुक्त संस्थांसोबतच स्वतंत्र करार करून कामकाज करणे बंधनकारक होते.
विद्युत निरीक्षकावर गंभीर आरोप
प्रविण चौधरी यांनी आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, शासनाचे हे बंधनकारक आदेश माहित असतानाही विद्युत निरीक्षकाने ही बाब सभागृहापासून जाणीवपूर्वक लपवून ठेवली. इतकेच नव्हे तर, मार्च २०२६ मध्ये पथदिव्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीची नवीन वार्षिक निविदा बेकायदेशीरपणे प्रसिद्ध केली. शासनाचा आदेश अस्तित्वात असताना नवीन निविदा काढणे, हा पालिका प्रशासन आणि निविदेत भाग घेणाऱ्या ठेकेदारांची फसवणूक करण्याचा प्रकार असल्याचे श्री.चौधरी यांनी नमूद केले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराचा संशय
या संपूर्ण प्रक्रियेत आर्थिक गैरव्यवहाराचा वास येत असल्याचा आरोपही चौधरी यांनी केला आहे. “जेव्हा अपेक्षित असलेल्या ठेकेदाराला निविदा मिळाली नाही, तेव्हाच आता शासनाच्या जुन्या पत्राची माहिती समोर आणली जात आहे का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे. हा प्रकार कर्तव्यात कसूर आणि गंभीर गैरवर्तन असून, यामागे नेमका काय हेतू होता, याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे प्रविण चौधरी यांनी म्हटले आहे.
कायदेशीर कारवाईचा इशारा
या संदर्भात प्रविण चौधरी यांनी प्रशासनाकडे शासन निर्णयाचे उल्लंघन करणाऱ्या विद्युत निरीक्षकावर निलंबनाची कारवाई व्हावी, या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यासाठी समिती नेमण्यात यावा यांसह दोषी आढळल्यास फसवणूक आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी विद्युत निरीक्षकाविरूध्द फौजदारी गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी श्री. चौधरी यांनी केली आहे. या अर्जाची प्रत जिल्हाधिकारी जळगाव आणि नगरपरिषद प्रशासन संचालनालयालाही माहितीसाठी पाठवण्यात आली आहे. प्रशासनाने तात्काळ कठोर कारवाई न केल्यास, या प्रकरणाचा पाठपुरावा न्यायालयीन स्तरावर केला जाईल, असा इशाराही माजी उपनगराध्यक्ष प्रवीण चौधरी यांनी दिला आहे.
