नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि जागतिक बाजारपेठेतील कच्च्या मालाच्या गगनाला भिडलेल्या किमती लक्षात घेता, केंद्र सरकारच्या महत्त्वाच्या बांधकाम प्रकल्पांना दोन वर्षांसाठी स्थगिती देण्याचा प्रस्ताव नीती आयोगाकडून मांडण्यात आल्याची चर्चा आहे. वाढता खर्च आणि इंधन टंचाईच्या पार्श्वभूमीवर हा ‘काटकसरीचा उपाय’ म्हणून पाहिला जात आहे. मात्र, नीती आयोगाने अशा प्रकारची कोणतीही अधिकृत घोषणा किंवा सर्वसामान्य बांधकामांवर बंदी नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
काय आहे नेमका विषय?
मिळालेल्या माहितीनुसार, इराण-इस्रायल युद्ध आणि लाल समुद्रातील विस्कळीत पुरवठा साखळीमुळे लोखंड, सिमेंट आणि इंधनाचे दर प्रचंड वाढले आहेत. यामुळे अनेक सरकारी प्रकल्पांचा खर्च मूळ अंदाजापेक्षा ४० ते ५० टक्क्यांनी वाढला आहे. या स्थितीत सरकारी तिजोरीवरचा ताण कमी करण्यासाठी ‘निर्मण भवन’, ‘उद्योग भवन’ आणि ‘शास्त्री भवन’ यांसारख्या दिल्लीतील मोठ्या इमारतींचे पुनर्निर्माण दोन वर्षांसाठी पुढे ढकलावे, असा विचार सुरू झाला होता.
नीती आयोगाचे स्पष्टीकरण
बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्यानंतर नीती आयोगाने समाजमाध्यमांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. आयोगाच्या मते, “आम्ही कोणत्याही स्वरूपातील सरसकट ‘बांधकाम बंदी’ची शिफारस केलेली नाही. सरकारी प्रकल्पांचे नियोजन संबंधित मंत्रालयांकडून केले जाते आणि ते त्यांच्या गरजेनुसार सुरू राहतील.”
सामान्यांवर काय परिणाम?
१. खाजगी बांधकाम सुरूच: ही चर्चा केवळ मोठ्या सरकारी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांबाबत होती. सामान्यांची घरे किंवा खाजगी इमारतींच्या बांधकामावर सरकारकडून कोणतीही बंदी नाही.
२. महागाईचे आव्हान: जरी बंदी नसली, तरी जागतिक युद्धस्थितीमुळे सिमेंट आणि स्टीलचे दर वाढल्याने सर्वसामान्यांच्या घरांचे बजेट मात्र कोलमडण्याची शक्यता आहे.
३. रोजगाराची चिंता: जर मोठे प्रकल्प थांबले, तर मजुरांच्या रोजगारावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारने किंवा न्यायालयाने देशात बांधकामावर बंदी घातलेली नाही. केवळ खर्चात कपात करण्यासाठी काही सरकारी योजनांच्या नियोजनात बदल होण्याची शक्यता आहे.
