नागपूर : घरगुती एलपीजी सिलिंडर वितरणासाठी लागू करण्यात आलेल्या सक्तीच्या ओटीपी (DAC) प्रणालीमुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील ग्राहकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याची गंभीर दखल घेत Bombay High Court च्या नागपूर खंडपीठाने केंद्र सरकार व सरकारी तेल कंपन्यांना ऑफलाइन बुकिंग आणि वितरण प्रणाली सुरू ठेवण्याच्या मागणीवर तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एलपीजी डिस्ट्रीब्युटर्स असोसिएशन (इंडिया) यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि राज वाकोदे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांनी सांगितले की, तेल कंपन्यांनी सुरुवातीला ५० टक्के वितरणासाठी DAC प्रणाली लागू केली होती. त्यानंतर ती ९५ टक्क्यांपर्यंत वाढवून अखेर एप्रिल २०२६ पासून १०० टक्के ओटीपी-आधारित वितरण सक्तीचे करण्यात आले.
याचिकेत नमूद करण्यात आले की, ग्रामीण भागात मोबाईल नेटवर्कची समस्या मोठ्या प्रमाणावर आहे. अनेक ग्राहकांकडे मोबाईल फोन नाहीत किंवा ओटीपी प्रणालीची माहिती नाही. त्यामुळे सिलिंडर वितरणात उशीर होत असून अनेक वेळा ग्राहकांना सिलिंडर मिळण्यात अडथळे निर्माण होत आहेत. तांत्रिक बिघाड, वेबसाईट डाऊन होणे आणि ओटीपी न मिळणे यामुळे वितरक व ग्राहक यांच्यात वाद निर्माण होत असल्याचाही दावा करण्यात आला.
मार्च महिन्यात काही दिवस ऑनलाइन प्रणाली कोलमडल्यामुळे प्रत्यक्ष साठा आणि ऑनलाइन नोंदींमध्ये तफावत निर्माण झाल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे ग्राहकांना गॅस एजन्सीसमोर तासन्तास रांगेत उभे राहावे लागल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
यावर सुनावणी करताना खंडपीठाने केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल कंपन्या आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना ग्राहकांच्या अडचणी लक्षात घेऊन ऑफलाइन बुकिंग आणि वितरण व्यवस्था कायम ठेवण्याच्या मागणीवर विचार करून तीन आठवड्यांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, या निर्णयामुळे विशेषतः ग्रामीण व दुर्गम भागातील ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
