नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था – चेक बाऊन्सच्या वाढत्या प्रकरणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली असून, या संदर्भातील खटल्यांचा निपटारा वेगाने करण्यासाठी आणि अधिकार क्षेत्राचा वाद संपवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आणि कडक निर्देश जारी केले आहेत. नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत नियमांमध्ये स्पष्टता आणत न्यायालयाने अनेक मोठे बदल केले आहेत.
तक्रारदाराच्या बँक क्षेत्रातील न्यायालयातच चालणार खटला
सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकार क्षेत्राबाबत सुरू असलेला संभ्रम आता पूर्णपणे दूर केला आहे. न्यायालयाच्या नव्या निर्देशानुसार, चेक बाऊन्सचा खटला आता त्याच न्यायालयात दाखल केला जाईल, ज्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रात तक्रारदाराचे (ज्याला पैसे मिळणार आहेत) बँक खाते आहे. या निर्णयामुळे तक्रारदारांना वेगवेगळ्या शहरांत किंवा न्यायालयांमध्ये हेलपाटे मारण्यापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
आरोपीला भरावी लागणार २०% अंतरिम नुकसान भरपाई
चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमध्ये निष्कारण होणारा उशीर टाळण्यासाठी न्यायालयाने आर्थिक दट्ट्याचा नियम लागू केला आहे. खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालय आरोपीला चेकच्या एकूण रकमेच्या २० टक्क्यांपर्यंत अंतरिम नुकसानभरपाई तक्रारदाराला देण्याचा आदेश देऊ शकते. तसेच, जर कनिष्ठ न्यायालयाने दोषी ठरवल्यानंतर आरोपीने या निर्णयाविरुद्ध वरिष्ठ न्यायालयात अपील केले, तर अपील मंजूर होण्यापूर्वी त्याला दंडाची किंवा चेकच्या रकमेची किमान २०% रक्कम न्यायालयात जमा करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
‘स्टॉप पेमेंट’चे निर्देश दिल्यास थेट तुरुंगवास
बऱ्याच प्रकरणांमध्ये आरोपी खात्यात पैसे असूनही बँकेला ‘पेमेंट थांबवण्याचे’ निर्देश देऊन फसवणूक करतात. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ चेक बाऊन्स होणेच नाही, तर जाणूनबुजून पेमेंट रोखणे हा देखील गंभीर कायदेशीर गुन्हा आहे. खात्यात पुरेशी रक्कम असतानाही केवळ फसवणुकीच्या उद्देशाने बँकेला असे निर्देश दिल्यास संबंधिताला तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
कनिष्ठ न्यायालयांसाठी घटनापीठाचे कडक निर्देश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणांच्या संथ गतीने चालणाऱ्या सुनावणीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी कनिष्ठ न्यायालयांना
देण्यात आलेले निर्देश
समन जारी करण्यापूर्वी चौकशी: आरोपीला समन जारी करण्यापूर्वी न्यायालयाने तक्रारीमागील योग्य आणि ठोस कारणांची कसून चौकशी करावी.
प्रतिज्ञापत्राद्वारे पुरावे
खटल्याचा वेळ वाचवण्यासाठी साक्षीदारांना न्यायालयात प्रत्यक्ष बोलावण्याऐवजी त्यांच्या प्रतिज्ञापत्राद्वारे साक्ष आणि पुरावे नोंदवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या या कडक भूमिकेमुळे चेक बाऊन्स करून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करणाऱ्यांना चाप बसणार असून, व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांचा आर्थिक व्यवहारांमधील विश्वास अधिक दृढ होईल, असा विश्वास कायदेतज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
