धरणगाव, प्रतिनिधी – राज्य सरकारने राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी घोषित केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना’ ही जाचक अटी आणि शर्तींमुळे कर्जमाफी नसून एक प्रकारे ‘कर्जवसुली’ ठरत आहे. या योजनेमुळे राज्यातील लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार हे स्पष्ट असून, सरकारने या योजनेचा शासन निर्णय तातडीने बदलावा आणि शेतकऱ्यांना विनाअट सरसकट कर्जमाफी द्यावी, या मागणीसाठी आज धरणगाव येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने तहसील कार्यालयावर धडक देऊन नायब तहसीलदार संदीप मोरे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले.
योजनेतील जाचक अटींवर कडाडून टीका
निवेदनात म्हटले आहे की, सरकारने सन २०१९ ते २०२६ दरम्यान शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या अल्पमुदत पीककर्जाची २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, यात अनेक जाचक अटी घालण्यात आल्या आहेत. ज्या शेतकऱ्यांनी २०१९ च्या महात्मा ज्योतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतला होता, त्यांना यंदा केवळ ५० हजार रुपयांचीच कर्जमाफी मिळणार आहे. तत्कालीन योजनेचा लाभ राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांनी घेतला होता; याचाच अर्थ या ३३ लाख शेतकऱ्यांना यंदाच्या योजनेचा संपूर्ण लाभ मिळणार नाही.
तसेच, ज्यांचे कर्ज २ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांनी एकवेळ समझोता (OTS) अंतर्गत वरील रक्कम भरल्याशिवाय त्यांना २ लाखांचा लाभ मिळणार नाही, अशी अट आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानासाठी देखील आधीच्या दोन वर्षांसह एकूण चार वर्षांचे कर्ज भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, ज्यामुळे शेतकरी अधिकच अडचणीत सापडला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रमुख मागण्या
सरसकट २ लाखांची कर्जमाफी: २०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी असलेली ५० हजारांची मर्यादा रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना सरसकट २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.
OTS ची अट रद्द करा
२ लाखांपेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना वरील रक्कम आधी भरण्याची सक्ती न करता सरकारने थेट २ लाखांची कर्जमाफी मंजूर करावी.
प्रोत्साहनपर अनुदानाची अट शिथिल करा
प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी सलग चार वर्षे नियमित कर्जफेड करण्याची जाचक अट तातडीने रद्द करण्यात यावी.
वंचित शेतकऱ्यांना न्याय
२०१७ च्या कर्जमाफीत पात्र असूनही केवळ कागदपत्रांअभावी लाभापासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ देण्यात यावा.
१ रुपयात पीकविमा
पीकविमा योजनेतील शेतकरीविरोधी अटी रद्द करून ‘१ रुपयात पीकविमा योजना’ पुन्हा पूर्ववत सुरू करावी.
पेरणीपूर्वी आर्थिक मदत
चालू खरीप हंगामाच्या पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून शेतकऱ्यांच्या खात्यात आवश्यक रक्कम जमा करावी, जेणेकरून त्यांना पेरणीसाठी आर्थिक आधार मिळेल.
गेली तीन वर्षे सततची नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाचे कोसळलेले दर यामुळे शेतकरी आधीच प्रचंड आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा स्थितीत सरकारने अटींचे जाळे न विणता शेतकऱ्यांना संकटातून बाहेर काढण्यासाठी विनाअट कर्जमाफी दिली पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष) पदाधिकाऱ्यांनी केली आहे.
