मुंबई, प्रतिनिधी – शासकीय कार्यालयांमध्ये कामानिमित्त जाणाऱ्या सर्वसामान्यांना अनेकदा “साहेब जेवायला गेले आहेत,” असे उत्तर ऐकायला मिळते. जेवणाच्या नावाखाली शासकीय कर्मचारी तासनतास गायब राहत असल्याच्या वाढत्या तक्रारींची दखल अखेर राज्य सरकारने घेतली आहे. मंत्रालया व्यतिरिक्त राज्यातील इतर सर्व शासकीय कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आता जेवणाची वेळ अधिकृतपणे निश्चित करण्यात आली आहे. या संदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाने एक महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे.
नवीन नियमांनुसार, आता सर्व राज्य शासकीय कार्यालयांमध्ये अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी दुपारी १.०० ते २.०० या दरम्यान जास्तीत जास्त अर्ध्या तासाचीच भोजनाची वेळ असणार आहे.
सर्व अधिकारी एकाच वेळी जेवायला जाऊ शकणार नाहीत. जनतेची कामे रखडू नयेत म्हणून या परिपत्रकात अत्यंत कडक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
एकत्र जाण्यावर बंदी: एकाच शाखेतील सर्व अधिकारी किंवा कर्मचारी एकाच वेळी भोजनासाठी जाऊ शकणार नाहीत.
कामात खंड पडणार नाही: कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची कामे खोळंबू नयेत, यासाठी कर्मचाऱ्यांनी आलटून-पालटून जेवणासाठी जाणे बंधनकारक राहील.
कार्यालय प्रमुखांवर जबाबदारी: या नियमाचे काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित कार्यालय प्रमुखांची असेल. त्यांनी याबाबत आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
…म्हणून शासनाला घ्यावा लागला निर्णय
यापूर्वी मंत्रालयातील कर्मचाऱ्यांसाठी भोजनाची वेळ निश्चित होती, परंतु इतर शासकीय कार्यालयांमध्ये अशी कोणतीही निश्चित वेळ नव्हती. त्यामुळे अनेक कार्यालये आपापल्या सोयीनुसार जेवणाची वेळ ठरवत असत. जेव्हा नागरिक आपल्या तक्रारी, अर्ज किंवा गाऱ्हाणी घेऊन कार्यालयात पोहोचायचे, तेव्हा संबंधित अधिकारी जागेवर उपलब्ध नसायचे. “जेवणाची वेळ झाली आहे” असे सांगून अभ्यागतांना ताटकळत ठेवले जात होते. या ढिसाळ कारभारामुळे जनतेची कामे वेळेवर होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणि गती आणण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे.
राज्याचे सह सचिव मा. वा. गोडबोले यांच्या स्वाक्षरीने हे परिपत्रक डिजिटल स्वरूपात निर्गमित करण्यात आले असून, याची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे आता शासकीय बाबूंची ‘लंच टाईम’च्या नावाखाली होणारी मनमानी थांबणार असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
