मुंबई, प्रतिनिधी – महानगराच्च्याया समुद्रकिनाऱ्यावरील नरिमन पॉईंटची ओळख असलेली २३ मजली ऐतिहासिक ‘एअर इंडिया’ इमारत आता अधिकृतपणे महाराष्ट्र शासनाच्या मालकीची झाली आहे. मंगळवारी (२ जून) मंत्रालयात झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत या इमारतीच्या हस्तांत्तरणाचा करार पूर्ण झाला. राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने या इमारतीचा ताबा घेतला आहे.
एअर इंडियाचे खाजगीकरण झाल्यानंतर ही इमारत ‘एअर इंडिया अॅसेट्स होल्डिंग लिमिटेड’ कडे वर्ग करण्यात आली होती. गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार या इमारतीसाठी प्रयत्नशील होते. अखेर १,६०१ कोटी रुपयांचा निधी अदा करून हा व्यवहार यशस्वीरित्या पूर्ण करण्यात आला आहे. या हस्तांतरण सोहळ्याला उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
सरकारी तिजोरीची होणार मोठी बचत
२०१२ मध्ये मंत्रालयाला लागलेल्या भीषण आगीनंतर अनेक सरकारी कार्यालये मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी भाड्याच्या जागेत स्थलांतरित करावी लागली होती. आता या ४६,४७० चौरस मीटर क्षेत्रफळ असलेल्या एअर इंडिया इमारतीमध्ये ती सर्व कार्यालये आणली जातील. यामुळे विविध विभागांचा ताळमेळ तर बसेलच, शिवाय खासगी इमारतींचे भाडे वाचून राज्य सरकारचे वार्षिक सुमारे २०० कोटी रुपये वाचणार आहेत.
स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि नूतनीकरण
इमारतीचा ताबा मिळाल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. इमारत ५० वर्षे जुनी असल्याने आधी तिचे संपूर्ण स्ट्रक्चरल ऑडिट (रचनात्मक तपासणी) करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. लिफ्ट, सेंट्रल एअर कंडिशनिंग आणि अंतर्गत सजावटीचे काम पुढील ६ महिन्यांत पूर्ण केले जाईल. या इमारतीचे मुख्य प्रवेशद्वार महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाला साजेसे असे डिझाइन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
