मुंबई : महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट्स (रेग्युलेशन ऑफ प्रमोशन ऑफ कन्स्ट्रक्शन, सेल, मॅनेजमेंट अँड ट्रान्सफर) कायदा १९६३ (मोफा कायदा) पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी करणारी एक महत्त्वाची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर फेटाळून लावली आहे. ही याचिका मंगळवारी (२१ जानेवारी २०२६) न्यायालयाने निकाली काढली.
‘मराठी बांधकाम व्यावसायिक असोसिएशन’ने २०२१ मध्ये ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्यांचा मुख्य युक्तिवाद असा होता की, राज्यात केंद्रीय रिअल इस्टेट (रेग्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट) कायदा २०१६ (रेरा) लागू झाल्याने मोफा कायदा आता अनावश्यक आणि अप्रस्तुत झाला आहे. त्यामुळे तो रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती.
मात्र, राज्य शासनाने न्यायालयापुढे स्पष्ट केले की, सुधारीत मोफा कायदा अद्याप लागू आहे आणि रेरा हा त्याला पूरक कायदा आहे. मोफा कायद्याचे अनेक तरतुदी (विशेषतः फ्लॅट खरेदीदारांच्या हक्कांचे संरक्षण, मानीव अभिहस्तांतरण, बिल्डरच्या जबाबदाऱ्या इत्यादी) अजूनही प्रभावी आहेत. रेरा पूर्णपणे मोफा कायद्याची जागा घेऊ शकत नाही.
यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने ही प्रलंबित याचिका फेटाळून लावली. या निर्णयामुळे फ्लॅट खरेदीदारांच्या हितांचे संरक्षण करणारा मोफा कायदा कायम राहणार आहे. बिल्डर संघटना आणि विकासकांकडून यापूर्वीही अनेकदा मोफा रद्द करण्याच्या मागण्या करण्यात आल्या होत्या, पण न्यायालयाने त्यांना फेटाळले आहे.
महत्त्वाचे मुद्दे:
मोफा कायदा → फ्लॅट खरेदीदारांना मजबूत कायदेशीर संरक्षण देतो (उदा. कराराची नोंदणी, मालकी हस्तांतरण, दंड इत्यादी).
रेरा → प्रकल्प नोंदणी, पारदर्शकता, वेळेत पूर्णत्व यावर भर देतो.
दोन्ही कायदे एकमेकांना पूरक आहेत; एकाने दुसऱ्याला पूर्णपणे बदलले नाही.
