नंदुरबार, जिल्हा प्रतिनिधी – शालेय शिक्षण विभागामार्फत या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता चौथी व सातवीसाठी शिष्यवृत्ती परीक्षांचे आयोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्या वतीने उद्या, दि. २६ एप्रिल रोजी ही मुख्य परीक्षा होणार आहे. या परीक्षेची पूर्वतयारी आणि जिल्ह्याचा निकाल उंचावण्यासाठी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी व मुख्य कार्यकारी अधिकारी नमन गोयल यांच्या संकल्पनेतून ‘मिशन गरुडझेप’ अंतर्गत जिल्हास्तरीय सराव परीक्षेचे यशस्वी आयोजन करण्यात आले.
सात आठवड्यांचा सराव आणि तालुकास्तरीय निवड
गेल्या सात आठवड्यांपासून जिल्ह्यातील शाळा आणि केंद्र स्तरावर विद्यार्थ्यांचा सराव घेतला जात होता. या प्रक्रियेचा भाग म्हणून जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांमध्ये तालुकास्तरीय सराव परीक्षा घेण्यात आली. प्रत्येक केंद्रातून इयत्ता चौथीचे ५ आणि सातवीचे ५ अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड करून त्यांना या परीक्षेसाठी प्रविष्ट करण्यात आले होते. विद्यार्थ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष परीक्षेचे स्वरूप समजण्यासाठी ही परीक्षा अत्यंत पूरक ठरली.
विद्यार्थी संख्या आणि सहभाग
या विशेष सराव परीक्षेसाठी जिल्ह्यातील एकूण ६५९ विद्यार्थी प्रविष्ट झाले होते. यामध्ये इयत्ता चौथीचे ४७६ तर सातवीचे १८३ विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
प्रशासकीय नियोजन आणि प्रश्नपत्रिका निर्मिती
या उपक्रमासाठी जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य डॉ. दीपक साबळे व डॉ. रमेश चौधरी यांच्या मार्गदर्शनाखाली चंद्रकांत पवार, प्रदीप पाटील, विनोद लवांडे आणि सुभाष वसावे यांनी जिल्हास्तरावरून गुणवत्तापूर्ण प्रश्नपत्रिका तयार केल्या. प्रश्नपत्रिका निर्मितीमध्ये शिक्षक अनिल सोनवणे, भूपेंद्र चौधरी आणि विषय सहायक गोविंद वाडीले यांनी मोलाची भूमिका बजावली.
यंत्रणेचे यशस्वी प्रयत्न
’मिशन गरुडझेप’ यशस्वी करण्यासाठी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी भानुदास रोकडे, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी वंदना वळवी, उपशिक्षणाधिकारी निलेश लोहकरे, डॉ. युनूस पठाण व सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी परिश्रम घेतले. तालुकास्तरावर जयंत चौरे, प्रशांत नरवडे, डॉ. योगेश सावळे, रमेश देसले, धनराज राजपूत आणि शेखर धनगर यांच्या नेतृत्वाखालील टीमने चोख नियोजन केले होते.
या अभिनव उपक्रमामुळे जिल्ह्यातील विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पूर्ण आत्मविश्वासाने सामोरे जाण्यास सज्ज झाले असून, जिल्ह्याच्या शिष्यवृत्ती निकालाची टक्केवारी वाढण्यास मदत होईल, असा विश्वास शिक्षण विभागाने व्यक्त केला आहे.
