अंतरवाली सराटी, (वृत्तसंस्था) – मराठा आरक्षणाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी शनिवारी (३० मे) सकाळी रणरणत्या उन्हात बेमुदत उपोषणाला बसलेले मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी मध्यरात्री उशिरा आपले उपोषण मागे घेतले आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने आणलेल्या १२ मुद्द्यांच्या मसुद्यावर (ड्राफ्ट) मराठा अभ्यासक आणि जरांगे पाटील यांच्यात सकारात्मक चर्चा झाली. सरकारने प्रमुख मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन दिल्यानंतर जरांगे यांनी आपले ९ वे उपोषण मागे घेत असल्याची घोषणा केली.
मध्यरात्रीपर्यंत चालले चर्चेचे नाट्य
शनिवारी सकाळी जरांगे पाटील यांनी कोणतीही सावली किंवा मंडप न घालता भर उन्हात उपोषण सुरू केल्यामुळे राजकीय वर्तुळात वेगाने चक्रे फिरली. रात्री साडेअकराच्या सुमारास महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि आमदार प्रसाद लाड यांचे शिष्टमंडळ उपोषणस्थळी दाखल झाले. या वेळी मराठा समाजाचे कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासकांच्या उपस्थितीत समोरासमोर जाहीर चर्चा झाली.
सरकारने मान्य केलेल्या प्रमुख मागण्या व तोडगा
५८ लाख कुणबी नोंदींचा डेटा: सरकारने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींचा संपूर्ण डेटा अधिकृतपणे मराठा समाजाला उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. ज्यांच्या नोंदी सापडल्या आहेत, त्यांना त्वरित कुणबी प्रमाणपत्रे दिली जातील.
जात पडताळणी (व्हॅलिडिटी) सुलभ करणार
प्रमाणपत्र मिळूनही व्हॅलिडिटी मिळण्यात येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांमार्फत दर १५ दिवसांनी आढावा घेतला जाईल. निष्काळजीपणा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार.
स्वतंत्र हेल्पलाईन व कक्ष
कुणबी प्रमाणपत्राबाबत अडचण आल्यास विखे पाटील यांच्याकडून एक स्वतंत्र हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केला जाईल. तसेच महिनाभरात स्वतंत्र ‘मराठा-कुणबी आरक्षण कक्ष’ स्थापन केला जाईल.
शिंदे समितीला मुदतवाढ
कुणबी नोंदी शोधणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याची मागणी सरकारने मान्य केली आहे.
सातारा गॅझेटियर अंमलबजावणी
सातारा संस्थांच्या गॅझेटचा जीआर (शासकीय आदेश) काढण्यासाठी सरकारने एक महिन्याचा वेळ मागितला असून तोपर्यंत विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक प्रवेश थांबणार नाहीत, अशी ग्वाही दिली.
…तर पुन्हा आंदोलनाचा इशारा
उपोषण सोडताना मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, “आम्ही मागितलेल्या मुद्द्यांवर सरकारने मसुदा तयार केला आहे. या मागण्यांवर दोन ते तीन दिवसांत अधिकृत आदेश (जीआर) काढण्याचे आश्वासन सरकारने दिले आहे. जर या आदेशांची अंमलबजावणी झाली नाही, तर मराठा समाज आपले हक्क मिळवण्यासाठी पुन्हा रस्त्यावर उतरेल.”
दरम्यान, मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले की, मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून पुढील दोन-तीन दिवसांत या चर्चेतील मागण्यांबाबत अधिकृत सूचना व आदेश निर्गमित केले जातील. जरांगे यांनी उपोषण मागे घेतल्याने प्रशासनाने आणि मराठा बांधवांनी सुटकेचा श्वास सोडला आहे.
