मुंबई, (प्रतिनिधी): राज्यातील १५,६३६ बिगर व अंशतः अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सदस्यांच्या आरक्षण सोडतीचा अधिकृत कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने आज जाहीर केला आहे. राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकानी यांनी आज परिपत्रकाद्वारे सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना (मुंबई शहर व उपनगर वगळून) याबाबतचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
आरक्षण ५० टक्क्यांच्या आत
या आरक्षण सोडतीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे आणि ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचे काटेकोर पालन केले जाणार आहे. नवीन सुधारणेनुसार, अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग (OBC) यांचे एकत्रित आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. तसेच नागरिकांच्या मागासवर्गीय प्रवर्गासाठी (OBC) आरक्षित जागा एकूण जागांच्या २७ टक्क्यांपर्यंत आळीपाळीने (चक्रानुक्रमे) नेमून दिल्या जातील. यापूर्वी बांठिया आयोगाच्या शिफारशीनुसार प्रसिद्ध केलेली अंतिम आरक्षणाची अधिसूचना रद्द करून आता या नवीन नियमानुसार संपूर्ण राज्यात नव्याने आरक्षण प्रक्रिया राबवली जात आहे.
’असा’ राहील आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, जून व जुलै महिन्यात आरक्षणाची संपूर्ण प्रक्रिया पार पडेल: ८ जून (सोमवार): आरक्षण सोडत काढण्यासाठी विशेष ग्रामसभेची नोटीस/सूचना देणे. १२ जून (शुक्रवार): विशेष ग्रामसभा बोलावून तहसीलदार यांनी प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्यक्ष आरक्षण सोडत (SC, ST, OBC आणि सर्व प्रवर्गातील महिला आरक्षण) काढणे. १७ जून : प्रभागनिहाय आरक्षण प्रारुप अधिसूचनेला (नमुना ब) जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता देणे. १९ जून (शुक्रवार): प्रभागनिहाय आरक्षणाचा प्रारुप मसुदा नागरिकांसाठी प्रसिद्ध करणे. १९ जून ते २५ जून २०२६ (गुरुवार): प्रसिद्ध केलेल्या आरक्षणावर नागरिकांना आपल्या हरकती व सूचना दाखल करता येतील. ३ जुलै २०२६ (शुक्रवार): प्राप्त हरकतींवर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी (प्रांत अधिकारी) आवश्यक तपासणी करून आपला अभिप्राय देणे. ८ जुलै २०२६ (बुधवार): उपविभागीय अधिकाऱ्यांचा अभिप्राय विचारात घेऊन अंतिम अधिसूचनेस (नमुना अ) जिल्हाधिकाऱ्यांनी मंजुरी देणे. १० जुलै २०२६ (शुक्रवार): जिल्हाधिकाऱ्यांनी मान्यता दिलेल्या अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षणाला (नमुना अ) व्यापक प्रसिद्धी देणे.
प्रशासनाला कडक आदेश; पारदर्शकतेवर भर
ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची असेल. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकांप्रमाणेच सर्व काळजी व दक्षता घेण्याचे निर्देश आयोगाने दिले आहेत.
तहसीलदार, गटविकास अधिकारी (BDO) आणि ग्रामसेवक यांच्यावर स्थानिक पातळीवर या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. आरक्षणाची माहिती सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तहसील कार्यालय, पंचायत समिती, तलाठी कार्यालय आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या नोटीस बोर्डवर ही अधिसूचना प्रसिद्ध केली जाईल. या आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम पूर्ण होताच प्रत्यक्ष निवडणुकांच्या तारखा जाहीर होण्याची शक्यता असल्याने ग्रामीण भागातील राजकीय वातावरण आता तापू लागणार आहे.
