मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत महाराष्ट्र शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-2026’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येणार असून, नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. या संदर्भातील शासन निर्णय २ जून २०२६ रोजी जारी करण्यात आला.
राज्यातील शेतकरी वारंवार कर्जबाजारी होत असल्याने त्यांना तात्काळ दिलासा देण्याबरोबरच दीर्घकालीन उपाययोजनांची आवश्यकता असल्याचे लक्षात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यासाठी माजी मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागारांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशींवर आधारित ही योजना राबविण्यात येणार आहे.
कोणाला मिळणार कर्जमाफी?
योजनेनुसार १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकबाकी असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत न फेडलेली रक्कम विचारात घेतली जाणार आहे. अशा पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल व व्याजासह कमाल २ लाख रुपये कर्जमाफीचा लाभ मिळेल. जमीनधारणेचे क्षेत्र या योजनेसाठी निकष राहणार नाही.
थकीत कर्ज जास्त असल्यास ‘ओटीएस’ची सुविधा
ज्या शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांना अतिरिक्त रक्कम स्वतः भरल्यानंतर ‘वन टाईम सेटलमेंट’ (OTS) योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचा लाभ मिळणार आहे. शेतकऱ्यांना त्यांच्या वाट्याची अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही बक्षीस
केवळ कर्जमाफीच नव्हे, तर आर्थिक शिस्त पाळणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही शासनाने प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ या तीन आर्थिक वर्षांपैकी कोणत्याही दोन वर्षांत पीक कर्ज वेळेत फेडलेल्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ दिला जाईल. कमी रकमेचे कर्ज वेळेत फेडणाऱ्यांनाही किमान ५ हजार रुपयांचा लाभ मिळू शकतो.
आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी अनिवार्य
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण तसेच ॲग्रीस्टॅक (Agristack) प्लॅटफॉर्मवर नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार आहे.
कोण राहणार अपात्र?
माजी व विद्यमान मंत्री, खासदार, आमदार, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, केंद्र व राज्य शासनातील २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक वेतन घेणारे अधिकारी-कर्मचारी, सार्वजनिक उपक्रमांतील अधिकारी, आयकरदाते तसेच २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक निवृत्तीवेतन घेणारे व्यक्ती योजनेसाठी अपात्र असतील.
मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या समितीकडून देखरेख
योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. सहकार विभागामार्फत संपूर्ण योजना ऑनलाइन पद्धतीने राबविण्यात येणार असून शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र ‘सहकार स्टॅक’ प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा
राज्यातील थकीत कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार असून, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रथमच मोठ्या प्रमाणात आर्थिक प्रोत्साहन मिळणार आहे. त्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
