मुंबई, विशेष प्रतिनिधी – ‘लग्नानंतर पत्नीने घरातील सर्व कामे केलीच पाहिजेत किंवा तिने स्वयंपाक केलाच पाहिजे, अशी अपेक्षा ठेवणे चुकीचे आहे. पत्नी म्हणजे बाजारातून खरेदी करून आणलेली वस्तू किंवा घराची मोलकरीण नाही,’ अशा कडक शब्दांत फटकारत मुंबई उच्च न्यायालयाने एका पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळून लावली आहे. केवळ पत्नी स्वयंपाक करत नाही या कारणावरून घटस्फोट देता येणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने पतीला आपल्या पत्नी आणि मुलासाठी दरमहा खावटी (पोटगी) देण्याचेही आदेश दिले आहेत.
काय आहे नेमके प्रकरण?
हे प्रकरण मुंबईतील एका दाम्पत्याचे आहे. संबंधित पती एका सरकारी रुग्णालयात कर्मचारी म्हणून कार्यरत आहे. त्याचे लग्न २००८ मध्ये झाले होते. लग्नानंतर काही काळातच त्यांच्यात वाद सुरू झाले. पत्नी ऑफिसवरून आल्यानंतर स्वयंपाक करत नाही, घरी आल्यावर चहा मागितला तर ती नकार देते, घरातील कामे करत नाही आणि रात्री उशिरापर्यंत टीव्ही पाहत बसते, असा आरोप पतीने केला होता. पतीने याला ‘मानसिक क्रूरता’ म्हणत कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज केला होता. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीची याचिका फेटाळल्यानंतर, त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
खावटी (पोटगी) संदर्भात उच्च न्यायालयाचे निर्देश
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान पत्नी आणि मुलाच्या उदरनिर्वाहाचा म्हणजेच खावटीचा मुद्दाही समोर आला. यावर न्यायालयाने पतीला जबाबदारीची जाणीव करून देत खालील निर्देश दिले:
पोटगी हा पत्नीचा अधिकार: पत्नीकडे उत्पन्नाचे कायमस्वरूपी किंवा पुरेसे साधन नसल्यास, सन्मानाने जगण्यासाठी पतीकडून खावटी मिळणे हा तिचा कायदेशीर अधिकार आहे.
पतीच्या उत्पन्नाचा विचार: पती सरकारी नोकरीत चांगल्या पदावर कार्यरत असून त्याला उत्तम पगार मिळतो. त्यामुळे तो पत्नी आणि मुलाच्या देखभालीच्या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही.
दरमहा खावटी देण्याचे आदेश: न्यायालयाने पतीची घटस्फोटाची याचिका फेटाळतानाच, पत्नी आणि मुलाला दरमहा ठराविक रकमेची खावटी (पोटगी) नियमितपणे देण्याचे निर्देश पतीला दिले, जेणेकरून त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार नाही.
उच्च न्यायालयाची अन्य महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे
क्रूरतेचा निकष लागू होत नाही: पत्नीने एखादे दिवशी स्वयंपाक केला नाही किंवा ती कामावरून दमून आल्यामुळे तिने चहा देण्यास नकार दिला, तर याला ‘क्रूरता’ मानता येणार नाही. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत घटस्फोट मिळवण्यासाठी एवढी कारणे पुरेशी नाहीत.
पुरुषप्रधान मानसिकतेवर चपराक: “पतीने आपल्या पत्नीकडून ठेवलेल्या अपेक्षा या एखाद्या मोलकरणीसारख्या आहेत. पतीचा दृष्टिकोन अत्यंत पूर्वग्रहदूषित आणि पुरुषप्रधान मानसिकतेचा आहे,” असे न्यायालयाने नमूद केले.
कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय
उच्च न्यायालयाने पतीचे सर्व आरोप आणि युक्तिवाद निरर्थक ठरवले. कौटुंबिक न्यायालयाने पतीला घटस्फोट देण्याचा निर्णय दिला होता. या निर्णया विरोधात पत्नीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
न्यायालयाचा संदेश: हा निर्णय समाजात आजही महिलांकडे पाहिल्या जाणाऱ्या पारंपारिक दृष्टिकोनाला चपराक देणारा ठरला आहे. वैवाहिक जीवन हे परस्पर सामंजस्यावर टिकून असते आणि घटस्फोटासारख्या परिस्थितीतही पत्नी व मुलांची आर्थिक जबाबदारी सांभाळणे हे पतीचे कायदेशीर कर्तव्यच आहे, हे या निर्णयाने पुन्हा अधोरेखित केले.
