नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था)- निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांमध्ये फेरबदल आणि शुद्धीकरणासाठी राबवलेल्या विशेष सघन पुनरीक्षण प्रक्रियेला आज सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्णपणे वैध ठरवले आहे. ही प्रक्रिया केवळ प्रशासकीय सोयीसाठी नसून, देशात ‘मुक्त आणि न्याय्य निवडणुका’ पार पाडण्यासाठी हे निवडणूक आयोगाचे घटनात्मक कर्तव्यच आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या प्रक्रियेला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळून लावल्या.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने आज हा निकाल दिला. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स आणि इतर काही याचिकाकर्त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या या भूमिकेला न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केवळ प्रक्रियेतील त्रुटींमुळे ‘एसआयआर’ अवैध ठरणार नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना स्पष्ट केले की, एखादी प्रक्रिया केवळ तिच्या काही तांत्रिक कार्यपद्धतींमध्ये काटेकोरपणे बसत नाही म्हणून ती पूर्णपणे अवैध ठरवली जाऊ शकत नाही. निवडणूक आयोगाची ‘एसआयआर’ मोहीम लोकप्रतिनिधी कायदा आणि १९६० च्या नियमांच्या कक्षेत राहूनच राबवली गेली आहे. मतदार यादीतून बोगस किंवा दुबार नावे काढून यादी अचूक करणे हा निवडणूक आयोगाचा वैधानिक अधिकार आहे.
नागरिकत्वाच्या मुद्द्यावर न्यायालयाचे मोठे स्पष्टीकरण
याचिकाकर्त्यांनी आरोप केला होता की, निवडणूक आयोग ‘एसआयआर’ च्या माध्यमातून एनआरसी सारखी प्रक्रिया राबवत असून लोकांचे नागरिकत्व तपासत आहे. यावर न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले:
”निवडणूक आयोग मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याच्या मर्यादित उद्देशासाठी नागरिकत्वाची प्राथमिक पडताळणी करू शकतो. मात्र, निवडणूक आयोगाने मतदार यादीतून नाव वगळले म्हणजे त्या व्यक्तीचे देशाचे नागरिकत्व संपले, असा त्याचा अंतिम अर्थ होत नाही.” न्यायालयाने निर्देश दिले की, जर मतदार योग्य कागदपत्रे सादर करू शकले नाहीत, तर निवडणूक आयोग त्यांचे नाव मतदार यादीतून वगळू शकतो. मात्र, अशी नावे वगळल्यानंतर निवडणूक आयोगाने ती प्रकरणे अंतिम निर्णयासाठी केंद्र सरकारच्या सक्षम प्राधिकरणाकडे नागरिकत्व कायद्याच्या अंतर्गत पाठवणे आवश्यक आहे.
पार्श्वभूमी काय होती?
निवडणूक आयोगाने देशातील बोगस आणि स्थलांतरित मतदारांची छाटणी करण्यासाठी ‘एसआयआर’ मोहीम सुरू केली होती. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये ही प्रक्रिया राबवण्यात आली, जिथे ड्राफ्ट लिस्टमधून सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे वगळण्यात आली होती. यात २००२ किंवा २००३ च्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना आपल्या पूर्वजांची माहिती देणे बंधनकारक केले होते. या अटीमुळे खऱ्या आणि गरीब मतदारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा करत याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. यावर आज न्यायालयाने पडदा टाकला असून निवडणूक आयोगाची कारवाई योग्य ठरवली आहे.
