मुंबई, वृत्तसंस्था – गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या विविध मागण्यांसाठी राज्यभरातील सरकारी आणि निमसरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप अखेर मागे घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री आणि कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर संपावर तोडगा निघाला असून, उद्यापासून सर्व कर्मचारी कामावर रुजू होणार आहेत.
प्रमुख मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा
या संपाचा मुख्य मुद्दा जुनी पेन्शन योजना (OPS) लागू करणे हा होता. त्यासोबतच वेतन त्रुटी दूर करणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न आणि रिक्त पदे भरणे यांसारख्या मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक झाले होते. सरकारने या मागण्यांचा अभ्यास करण्यासाठी स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल आणि त्यावर सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिल्याने संघटनांनी मवाळ भूमिका घेतली.
बैठकीतील महत्त्वाचे मुद्दे:
समितीचा अहवाल: जुन्या पेन्शन योजनेच्या संदर्भात नेमलेल्या समितीच्या शिफारशींवर शासन स्तरावर तातडीने निर्णय घेतला जाईल.
प्रलंबित देयके: कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याची थकबाकी आणि इतर आर्थिक लाभ लवकरात लवकर देण्याचे मान्य करण्यात आले.
कंत्राटी कर्मचारी: कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवाशर्तींमध्ये सुधारणा करण्याबाबत ठोस धोरण आखले जाईल.
जनतेला दिलासा
संपामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी कार्यालये, महसूल विभाग, शिक्षण संस्था आणि रुग्णालयांमधील कामकाज विस्कळीत झाले होते. दाखले मिळवणे, जमिनीचे व्यवहार आणि इतर प्रशासकीय कामांसाठी नागरिकांना मनस्ताप सहन करावा लागत होता. आता संप मागे घेतल्याने विस्कळीत झालेली ही व्यवस्था पुन्हा एकदा रुळावर येणार असून सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
”राज्य सरकारच्या आश्वासनावर आमचा विश्वास आहे. मुख्यमंत्र्यांनी आमच्या मागण्यांकडे सकारात्मकतेने पाहिले असून, कर्मचाऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याचे मान्य केले आहे. त्यामुळे आम्ही तुर्तास संप मागे घेत आहोत.”
— समन्वयक, राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना
उद्यापासून कामकाज पूर्ण क्षमतेने सुरू
संप मागे घेण्याच्या घोषणेनंतर सर्व कर्मचाऱ्यांना तातडीने कामावर परतण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ देऊन जनतेची गैरसोय दूर करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, असेही संघटनांतर्फे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
